वर्तमान बिजली की समस्या पिछली कांग्रेस सरकार की लचर नीति की देन- भदेल
अजमेर दक्षिण विधानसभा विधायक अनिता भदेल ने सोमवार को विधानसभा के 16वें सत्र (2) के दौरान सदन में अपने विचार एवं मांग रखते हुए कहा कि बिजली के क्षेत्र में कांग्रेस की लचर नीति के कारण आज प्रदेश में बिजली की समस्या से जूझ रहा है। आंकड़ों में उलझाकर पिछली कांग्रेस सरकार ने जनता को गुमराह किया। बताया गया 1100 मेगा वॉट सोलर बिजली उत्पन्न की जा रही है, परन्तु यह तथ्य हकीकत से कोसो दूर है। धरातल पर कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार ने बार-बार प्रचारित किया गया कि प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है तथा 23000 मेगावॉट बिजली पैदा हो रही है, तो वह बिजली कहां है, कांगेस बताए। आज भी जनता बिजली की आपूर्ति हेतु तरस रही है।
प्रदेश में स्टाम्प डयूटी का समानीकरण करने से पंजीकरण बढ़ेगा
भदेल ने वित्त मंत्री द्वारा रीयल स्टेट में फ्लेट्स की खरीद पर स्टाम्प डयूटी कम करने पर धन्यवाद देते हुए निवेदन किया कि प्रदेश में डीएलसी रेट पर स्टाम्प डयूटी एक समान की जाकर उसे कम किया जाए। भदेल ने महाराष्ट्र व गुजरात का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां डीएलसी रेट में कटौती करने के बाद पंजीकरण करवाने की संख्या चार गुणा तक बढ़ गई, जिससे सरकार को रेवून्यु भी अधिक प्राप्त हुई। ऐसा ही प्रयोग कर राजस्थान में किया जाकर राजकोषीय घटा कम किया जा सकता है। इसके साथ ही लोगों का पंजीकरण की तरफ झुकाव बढ़ेगा और जमीन व भूखण्डों के दस्तावेज के प्रमाणीकरण की दर बढ़ेगी तथा रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज मिल सकेंगे।
ई-व्हीकल के रजिस्ट्रेशन पर छूट दी जावे
ई-व्हीकल पर केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश सरकार को भी रजिस्ट्रशन में छूट दी जाकर जनता को लाभांवित करना चाहिए और ई-व्हीकल प्रयोग के लिए जागरूक करना चाहिए। साथ ही चार्जजिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। ताकि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम हो सके।
गौसेस का बजट गौसेस पर ही खर्च किया जावे
गौसेस का बजट गौ धन पर ही खर्च किया जाना चाहिए। गत सरकार द्वारा उक्त बजट को अन्य जगहों पर खर्च कर दिया। बजट के अभाव में गौशालाओं में चारा, बाटा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण पशुधन अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। कांग्रेस सरकार झूठे पुलंदे बांधकर गुमराह करती रही। जबकि पशुपालक पशुधन की दुर्दशा होती देखते रहे। भदेल ने गौसेस का पूरा बजट पशुओं के स्वास्थ्य एवं उनके चारे पर खर्च करने की बात कही। जिससे प्रदेश का पशुधन स्वस्थ और निरोगी रहेगा। और पशुपालक आत्मनिर्भर बनेंगे।
चरणबद्ध तरीके से की जाए शराबबंदी
शराबबंदी लागू कर युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सकता है। गत सरकार की गलत शराब नाति के चलते आज शराब के नशे में युवा बहक रहा है। शराब मुक्ति के लिए किए प्रयास नगण्य है। शराब नीति से जो रेवून्यु सरकार अर्जित करती है, वह शराब मुक्ति की योजनाओं की भेंट चढ़ जाती है। अगर शरबाबंदी लागू कर दी जावे तो दोहरा लाभ मिल सकता है। चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी की जाकर प्रदेश को नशामुक्त बनाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।
भदेल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राजकोषीय घाटे में कटौती की है। कांग्रेस सरकार में वर्ष 2019-20 में 3.77 प्रतिशत, 2020-21 में 5.82 प्रतिशत, 2021-22 में 3.96 प्रतिशत, 2022-23 में 3.76 प्रतिशत व 2023-24 में 4.26 प्रतिशत राजकोषीय घाटा था, जो औसतन 4.31 प्रतिशत रहा है जिसे भाजपा सरकार ने वर्ष 2024-25 में कम करते हुए 3.93 प्रतिशत कर दिया है।
वन भूमियों पर वन पार्क व मातृ वन बनाए जाए
विधायक अनिता भदेल ने सदन में मांग संख्या 45 वन विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए अजमेर दक्षिण में मदार, आदर्शनगर एवं तारागढ़ की वन भूमियों पर बजट में वन पार्क व मातृ वन बनाए जाए, जिस पर वन विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि आदर्शनगर व गुलाबबाडी क्षेत्र में 200-200 लाख रूपए वन उद्यान हेतु बजट स्वीकृति के प्रस्ताव नगर भारत सरकार को भिजवाए जा चुके है।
को-आपरेटिव सोसायटीज की धोखाधडी हेतु RBUDS Act लागू
मांग संख्या 50 सहकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए पडाव स्थित सहकारी उपभोक्त भण्डार की शाखा आदर्शनगर में खोले जाने पूछा तो सहकारी विभाग के मंत्री द्वारा अवगत करवाया कि निर्धारित मापदण्डों की पूति होने पर संसाधन एवं सक्षमता के आधार पर नवीन स्टोर/शाखा खोलने की कार्यवाही की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कॉ-आपरेटिव सोसायटियों में निवेशकों की राशि की रक्षा हेतु बनाए गए कानून को प्रदेश में लागू हेतु पूछा तो अवगत करवाया गया कि भारत सरकार ने अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (बीयूडीएस एक्ट, 2019) लागू है, जिसकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी कर राज्य के समस्त जिला न्यायालयों को अधिकारिता वाला न्यायालय घोषित किया गया है। इस्तगासे एवं एफआईआर के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। कॉ-आपरेटिव बैंक में जमाकताओं को राहत देने हेतु अवसायक की नियुक्ति की जा चुकी है एवं भुगतान प्रक्रिया जारी है। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का स्वतंत्र एजेंसी के रूप में गठन किया गया है तथा निर्दिष्ट सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न करवाए जा रहे है।
जिले में खेल अकादमी स्थापित की जायेगी
मांग संख्या 26 युवा मामले एवं खेल विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए़़ अवगत करवाया गया कि बजट घोषणा 2024-25 में प्रत्येक स्तर पर खेलों के प्रोत्साहन हेतु Sports Infrastructure, Sciene, Analysis, Counselling & Nutrition का समावेश करते हुए खेल नीति की घोषणा की गई है। प्रदेश में One District One Sport Scheme के तहत प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जायेगी।
