सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुजा निगम ऋण पोर्टल का किया शुभारंभ
जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुजा निगम ऋण पोर्टल का उद्घाटन किया।
अविनाश गहलोत ने कहा कि अनुजा निगम द्वारा रियायती ब्याज दर पर पांच श्रेणियों अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को हर साल ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9400 व्यक्तियों को ऋण देने का लक्ष्य तय किया गया है। राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से 5400 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और 4000 व्यक्तियों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से अपनी एसएसओ आईडी या ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन ही ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। ऋण की राशि संबंधित व्यक्ति के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। यह पोर्टल 30 सितंबर 2024 तक खुला रहेगा।
अविनाश गहलोत ने कहा कि अनुजा निगम द्वारा अनुसूचित जाति पोप योजना और अनुसूचित जनजाति पोप योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के ऋणियों को प्रोजेक्ट लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50000 रुपए अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित जाति के 2000, अनुसूचित जनजाति के 1000, सफाई कर्मचारियों के 1000, दिव्यांग जनों के 600 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 800 व्यक्तियों के आवेदन के लिए जाएंगे। 4000 व्यक्तियों को बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जाति पोप योजना और अनुसूचित जनजाति पोप योजना में लाभान्वित कराया जाएगा।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि ऋण पोर्टल की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही वित्तीय स्वीकृति और डीबीटी प्रदान किए जाने का कार्य भी जिला स्तर से किए जाने के प्रयास किए जाएं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका ने कहा कि अनुजा निगम ऋण पोर्टल में सभी कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। उन्होंने इस पोर्टल को सभी योजनाओं के लिए उपयोगी बताया।
इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक घनेंद्र भान चतुर्वेदी, अनुजा निगम की प्रबंध निदेशक श्रीमती ममता राव और महाप्रबंधक शीशराम चावला सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद थे।
