बोले-मोदी की गारंटी झूठ का जुमला :गोविन्द सिंह डोटासरा

जयपुर। सौभाग्य की बात है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव हेतु जारी कांग्रेस के विजन को न्याय पत्र राजस्थान की राजधानी जयपुर से जारी किया गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वर्णित मुख्य रूप से पांच न्याय पर आज चर्चा की जा रही है जिसमें सर्वप्रथम युवाओं के लिये पहली पक्की नौकरी जिसके तहत् हर शिक्षित युवा को स्नातक की पढ़ाई करते हुये एक लाख रूपये सालाना की एप्रेंटिसशिप का अधिकार, भर्ती का भरोसा जिसके तहत् 30 लाख सरकारी नौकरियां तथा सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध तरीके से भरा जायेगा, पेपर लीक से मुक्ति दी जायेगी क्योंकि यह एक देशव्यापी समस्या है, विभिन्न प्रदेशों में पेपर लीक के कारण भर्ती परीक्षायें रद्द हो रही है जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम सहित अनेक प्रदेशों में हाल ही में पेपर लीक के कारण भर्ती परीक्षायें रद्द हुई है। कई सालों से प्रश्र पत्र लीक हुये हैं और युवाओं का भविष्य बरबाद हो रहा है। राजस्थान में पेपर लीक हुये, हमारी पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगे, उसके पश्चात् केन्द्र सरकार की परीक्षाओं के पेपर लीक हुये और हाल ही में उत्तर प्रदेश जहॉं 55 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, वह पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द हुई। पेपर लीक होने के पश्चात् दोषियों को सजा देने के लिये सर्वप्रथम राजस्थान में कड़ा कानून बना जिसके तहत् दोषी पर भारी पेनल्टी के साथ आजीवन कारावास का प्रावधान का रखा किन्तु अब कांग्रेस पार्टी द्वारा कानून लाकर इस तरह का मैकेनिजम तैयार किया जायेगा जिसके तहत् पेपर लीक ही ना हो।

उक्त विचार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष  गोविन्द सिंह डोटासरा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, जयपुर पर आयोजित प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुये व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अनेक भ्रांतियों के तहत् पेपर लीक होने के आरोप लगाये गये, किन्तु समझने की आवश्यकता है कि पेपर लीक होने के पश्चात् सजा देने के लिये कानून तो बन गये, परन्तु पेपर लीक ही ना हो ऐसा मैकेनिजम बनाने हेतु कानून लाया जायेगा ताकि पेपर लीक ना हो और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। यह गारंटी इस वचन पत्र में कांग्रेस पार्टी ने दी है। उन्होंने कहा कि युवा न्याय के तहत् ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले गिग वर्कर जो कि ऊबर, ओला, ड्राईवर व डिलेवरी का काम करते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिये काम-काजी नियम और कानून लाया जायेगा ताकि उन्हें नौकरी के तहत् सामाजिक सुरक्षा भी मिले और काम-काज हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सके व नौकरी सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि युवा रोशनी के तहत् युवाओं के लिये केन्द्र सरकार 5 हजार कराड़ रूपये का न्याय स्टार्टअप फण्ड बनायेगी। उन्होंने कहा कि वचन पत्र में नारी न्याय के तहत् हर गरीब परिवार की महिला को हर साल महालक्ष्मी योजना के अन्तर्गत एक लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे, महिलाओं को केन्द्र सरकार की नई नौकरियों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण आधी आबादी पूरा हक के तहत् इण्डिया गठबंधन की सरकार बनने पर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गारंटी दी है कि शक्ति का सम्मान करते हुये आशा सहयोगनी, मिड-डे-मील व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ज्यादा वेतन मिले तथा दुगुने सरकार योगदान से उनको सशक्त करने का कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले एक अधिकार सहेली हर पंचायत में अधिकार मैत्री के तहत् नियुक्त की जायेगी तथा काम-काजी महिलाओं के लिये सावित्री बाई फुले हॉस्टल दुगुने खोले जायेेंगे।

 डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया था कि न्यूनतम पेंशन सहायता राशि 1000 रूपये होगी तथा हर वर्ष उसमें 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी, उसी आधार पर वर्तमान भाजपा सरकार ने पेंशन को बढ़ाकर 1150 रूपये देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा कानून बनान के पश्चात् अब यह बढ़ोत्तरी आवश्यक है और किसी को भी मांग करने की जरूरत नहीं रहेगी, इसी तरह केन्द्र में सरकार बनने पर मानदेय बढ़ाने के लिये कानून लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को सही दाम मिले, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जायेगी तथा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में वर्णित फॉर्मूले के तहत् एमएसपी मिले इसके लिये कानून बनाया जायेगा। किसानों की कर्ज मुक्ति के लिये परमानेंट आयोग बनाकर किसानों की कर्ज माफी प्रभावी ढंग से लागू की जायेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार किसानों की मदद करने की बजाए उनका मखौल उड़ाती है, किसानों को त्रस्त करने के लिये तीन काले कानून देश में लागू किये गये जिसका विरोध करते हुये 750 किसानों की मौत हो गई जिसके लिये केन्द्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र में गारंटी दी गई है कि किसानों को फसल नुकसान पर 30 दिन के अन्दर बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर उनके खाते में किया जायेगा। किसानों के लिये उचित आयात-निर्यात नीति बनेगी तथा जीएसटी मुक्त खेती हो यह वचन कांग्रेस देती है जिसके तहत् कृषि के लिये सभी आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटेगा। उन्होंने कहा कि श्रमिक न्याय के तहत् श्रम का सम्मान करते हुये न्यूनतम दैनिक मजदूरी 400 रूपये कम से कम होगी, यह मनरेगा में भी लागू होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सभी को 25 लाख रूपये का स्वास्थ्य का अधिकार नि:शुल्क ईलाज प्रदान किया था, इसी तरह से सबको स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करते हुये 25 लाख का हैल्थ कवर मुफ्त ईलाज की सुविधा प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि शहरों में भी मनरेगा की तरह रोजगार मिले ऐसा कानून कांग्रेस की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में बनाया था, ऐसा अधिकार पूरे देश में मिले इसलिये निर्णय लिया गया है कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा जैसी नई शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जायेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत् असंगठित मजदूरों के लिये जीवन और दुर्घटना बीमा की गारंटी कांग्रेस प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रेक्ट सिस्टम मजदूरी बंद कर सुरक्षित रोजगार का वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक व आर्थिक समानता के लिये हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती की जायेगी जिससे पता पड़े कि देश के नागरिकों का किस प्रकार का रहन-सहन है, क्या आर्थिक संसाधन है इसकी जानकारी सरकार तक आयेगी, इसका मूल्यांकन किया जाकर सरकार द्वारा अच्छी योजनायें बनाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर है उनका जीवन स्तर सुधारने हेतु बजट प्रावधान कर योजनायें बनाई जा सकेगी जिसके लिये गिनती करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का हक दिलवाने हेतु संविधान संशोधन द्वारा 50 प्रतिशत की सीमा हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस सभी वर्गों को आरक्षण का पूरा हक प्रदान करने की गारंटी कांग्रेस देती है। उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना होने के बाद देश में जिसका जितना हक बनता है प्रदान किया जायेगा, चाहे वह व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी दी जायेगी जिसके तहत् जितनी एससी/एसटी जनसंख्या उतना बजट दिया जाकर बजट में हिस्सेदारी प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक दिया जायेगा तथा वन अधिकार कानून वाले पट्टों को एक साल में फैसला होगा। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जायेगा और आवश्यकता होने पर संशोधित किया जाकर अधिक अधिकार वन में निवास करने वाले आदिवासी वर्ग को प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी धरती, अपना राज की गारंटी के तहत् जहॉं एसटी सबसे ज्यादा हैं वहॉं पेसा लागू होगा। उन्होंने कहा कि ये सभी गारंटियां पांच प्रमुख बिन्दुओं पर है, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय, क्योंकि इन्हीं पांच न्याय को लेकर श्री राहुल गॉंधी ने 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी।

उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की गारंटियों पर जनता विश्वास करती है किन्तु मोदी जी की गारंटी जुमला मानती है क्योंकि देश में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के शासन में सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा के तहत् रोजगार का अधिकार, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत् गरीबों को नि:शुल्क राशन का अधिकार दिया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा किये गये वादे में से एक भी पूरा नहीं किया इसलिये मोदी की गारंटी सिर्फ एक जुमला है बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2018 में अजमेर और जयपुर में ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा किया था किन्तु पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने जनसभा में कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की सरकार द्वारा बनाई गई ईआरसीपी की डीपीआर उन्हें मिल गई है और वे उसे शीघ्र राष्ट्रीय परियोजना बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि यह वादा निभाया नहीं गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री दिल्ली से मिली पर्ची लेकर प्रदेशभर में भ्रमण कर रहे हैं और प्रदेशवासियों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने जल के लिये कोई समझौता कर लिया है किन्तु ऐसे कोई समझौते या एमओयू का मसौदा प्रदेशवासियों के सामने नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री स्वयं की पीठ थपथपाने का कार्य कर रहे हैं जबकि जिस एमओयू की बात कर रहे हैं वह एमओयू दिखाने के लिये भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार पर मंहगा डीजल-पेट्रोल होने का आरोप लगाते हुये प्रदेशवासियों से वादा किया था कि पड़ौसी राज्य हरियाणा के बराबर कीमत पर राजस्थान में पेट्रोल-डीजल उपलब्ध होगा किन्तु आज भी राजस्थान में हरियाणा से 10 रूपये ज्यादा मंहगा पेट्रोल-डीजल बिक रहा है। उन्होंने कहा कि दो करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा गलत साबित हुआ तथा विदेशों से कालाधन लाकर 15 लाख रूपये सभी देशवासियों के बैंक खातों में डालने का वादा भी जुमला साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया था तथा भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी लगातार कह रहे हैं, वर्तमान चुनावों में भी 100 दिन में भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने का वादा प्रधानमंत्री  मोदी कर रहे हैं किन्तु भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है। अब प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी को अपनी सफाई इलेक्टोरल बॉण्ड जिसके माध्यम से चंदा इकट्ठा किया है उस पर देनी चाहिये। उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम को असंवैधानिक बताया है। इसलिये इस असंवैधानिक स्कीम से लिया हुआ समस्त पैसा भी गैर कानूनी है, किन्तु इस विषय पर प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी एक शब्द ना तो बोल रहे हैं और ना सफाई दे रहे हैं जबकि रोज-रोज नये खुलासे हो रहे हैं कि किस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं के छापे डालने के पश्चात्, सरकारी ठेके मिलने के पश्चात् भाजपा को चंदा मिला, ऐसी बातें भी सामने आई है कि जिस कम्पनी की आमदनी ना के बराबर है उसके द्वारा भी भारी चंदा भाजपा को दिया गया है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे के बाद एक माह में चंदा दिया गया, ऐसे तथ्य भी सामने आ रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जब देश आपदा से जूझ रहा था तब दवा कम्पनियों से भी चंदा लेने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश में किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया गया था किन्तु उन पर तीन काले कानून थोप दिये गये जिसके विरूद्ध आन्दोलन चलाते हुये 750 किसानों की मौत हो गई। किसानों से किया गया वादा आज भी अधूरा है, एमएसपी का अधिकार कानून बनाकर केन्द्र सरकार ने नहीं दिया, किसान पुन: आन्दोलन कर रहे हैं किन्तु उन्हें अपना समझौता मनवाने हेतु दिल्ली में प्रवेश भी नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को लिखित में दी गई गारंटी भी फेल हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब-जब गारंटियां दी तो उन्हें लागू किया है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को नि:शुल्क बस यात्रा, 5 से 10 लाख रूपये तक का नि:शुल्क चिकित्सा बीमा, चयनित परिवारों को 500 रूपये में सिलेण्डर, 200 यूनिट नि:शुल्क बिजली की गारंटी लागू की गई। इसी प्रकार कर्नाटका में विधानसभा चुनाव में दी गई 5 गांरटी लागू की गई जिसके तहत् गृह ज्योति योजना में 200 यूनिट नि:शुल्क बिजली, गृह लक्ष्मी योजना के तहत् परिवार की मुखिया महिलाओं को 2000 रूपये की सहायता राशि, अन्न भाग्य योजना के तहत् बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल, महिलाओं को नि:शुल्क परिवहन की सुविधा, युवाओं के लिये डिग्री के पश्चात् छ: माह में रोजगार नहीं मिलने पर दो वर्ष के लिये 3000 रूपये प्रतिमाह सहायता राशि देने की गारंटी पूरी कर दी है। इसी प्रकार हिमाचल में कांग्रेस सरकार द्वारा इंदिरा गॉंधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना लागू कर 18 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जा रही है, ओपीएस योजना की गारंटी लागू की जा चुकी है, युवाओं को स्वरोजगार हेतु 680 करोड़ रूपये का प्रावधान राजीव गॉंधी स्टार्टअप योजना के तहत् दिया जा रहा है, प्रत्येक जिले में चार अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की योजना की गारंटी पूर्ण हो चुकी है तथा किसानों को हिमाचल प्रदेश में गेहंू और मक्का की प्राकृतिक फार्मिंग पर एमएसपी पर खरीद की जाने के साथ ही गाय का दूध 32 रूपये से 45 रूपये एवं भैंस के दूध का मूल्य 32 से 55 रूपये बढ़ाया जाकर किसानों को दी गई गारंटी पूर्ण की गई है।

 डोटासरा ने कहा कि राजस्थान ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेशवासियों के यिे दस गारंटियां लागू की थी जिसके तहत् 76 लाख परिवारों को 500 रूपये का गैस सिलेण्डर, 100 यूनिट नि:शुल्क घरेलू बिजली, 2000 यूनिट किसानों को नि:शुल्क बिजली, फ्री राशन फूड पैकेट, मनरेगा में 125 दिन का रोजगार, इसी तर्ज पर इंदिरा गॉंधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत् 125 दिन का रोजगार प्रदान किया गया तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन न्यूनतम 1000 रूपये मासिक प्रदान की गई जिसे प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत बढ़ाकर देने का कानून तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत् 40 हजार रूपये का बीमा प्रति पशु देने का कार्य किया था तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत् सभी प्रदेशवासियों को 25 लाख रूपये तक का नि:शुल्क ईलाज तथा 10 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा दिया गया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गॉंधी स्मार्टफोन योजना के तहत् हमारी सरकार ने 40 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन प्रदान कर सशक्तीकरण करने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि यह सभी दस गारंटी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने लागू की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने सभी प्रदेशों में जहॉं-जहॉं शासन रहा है, दी गई गारंटियां लागू की, किन्तु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई कोई गारंटी लागू नहीं हुई इसलिये देश की जनता को प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की बजाए कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी चुनावों में जनता के बीच आते हैं, खूब भाषण देते हैं, गारंटियां देते हैं किन्तु बाद में गायब हो जाते हैं और गारंटियां पूरी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के लिये महिला आरक्षण कानून पारित करवाया, इस कानून पर राष्ट्रपति महोदय के भी हस्ताक्षर हो गये किन्तु महिला आरक्षण लागू कब होगा इस बात की जानकारी आज किसी के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि सम्भवत: इस तरह का उदाहरण पहली बार ही सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता 400 पार की बात केवल लोगों को बरगलाने के लिये कर रहे हैं कि क्योंकि भाजपा के नेता चाहते हैं कि देश के लोगों को अधिकार प्रदान करने वाला बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान बदल सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा प्रजातंत्र को खत्म कर देश में चुनावी प्रक्रिया को समाप्त करने की है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि यदि अब सत्ता में आ गये तो आगे चुनावों में किसी के भी पास वोट के लिये जाने की आवश्यकता भी ना पड़े, ना कोई काम करना पड़े, यही भाजपा की सोच बन गई है। उन्होंने कहा कि पांच न्याय के सिद्धांत पर जो पच्चीस गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी है उसके आधार पर जनता का समर्थन प्राप्त कर केन्द्र में इण्डिया गठबंधन की सरकार बनेगी।