राजस्थान की गहलोत सरकार जनता को परेशान कर ले रही है सस्ती लोकप्रियताः राजेन्द्र राठौड़
जयपुर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ व प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेसवार्ता को सम्बोधित किया।
नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि सरकार अपने अंतिम वर्ष और आचार संहिता से पहले महंगाई एवं राहत कैंप लगाकर मुख्यमंत्री कार्ड बांटने का काम प्रारंभ कर सस्ती लोकप्रियता ले रही है। जिस जनघोषणा पत्र को सरकार का अधिकृत पत्र घोषित किया था, उस जनघोषणा पत्र के पृष्ठ 38 पर कांग्रेस ने 2018 से पहले राजस्थान की जनता से वादा किया था कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में महंगाई नियंत्रण हेतु आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएंगी।
लेकिन देर आए दुरुस्त आए आज कांग्रेस सरकार को साढे 4 वर्ष तक याद नहीं आया कांग्रेस ने जन घोषणापत्र में यह कहा था कि हम रसोई गैस की कीमत के नियंत्रण में प्रभावी काम करेंगे और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे।
राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कांग्रेस सरकार को अपनों से ही राहत नहीं मिल रही, आज जनता को राहत दिलाने से पहले सरकार अगर अपनों से राहत ले लेती तो उचित होता। बाबूलाल कटारा जो पकड़े गए है आज आरपीएससी कलंकित हुई है, उन्होंने जिस प्रकार गिरोह बनाकर आरपीएससी में नौकरियों में लूट की छूट दी है उस पर सचिन पायलट के उसी बयान के साथ मैं यह जोड़ता हूं कि बाबूलाल कटारा नामजद भी मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से हुए क्या कारण है की एक सांख्यिकी अधिकारी जो बीडियो के पद पर रहते हुए भी विवादों में आए लेकिन अचानक उसे इस पद पर बिठाया गया। पिछले कार्यकाल में आरपीएससी के चेयरमैन हबीब खान के समय आरएएस का पेपर लीक हुआ उनके खिलाफ मामला बना उनको नामजद भी अशोक गहलोत ने किया था।
राठौड़ ने कहा सरकार की सरपरस्ती में भ्रष्टाचार का बोलबाला है ट्रांसफर इंटरनेशनल सर्वे की रिपोर्ट 2021 में यह कहा गया ऐसे 67 प्रतिशत लोग जिनका वास्ता सरकार से पड़ा उनको रिश्वत देनी पड़ी और दूसरा सर्वे उसमें 78 प्रतिशत लोगों का सरकार से वास्ता पड़ा उनको रिश्वत देनी पड़ीं। जो घोषणा बजट में की जाती है वह स्वत ही 1 अप्रैल से लागू हो जाती है लेकिन सरकार ने उन बजट घोषणाओं को लागू करने की बजाय उनकी तिथियां बढ़ाते गए। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट बाटने की बात कही जो अभी तक हवा हवाई है ।
राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कांग्रेस का संस्थागत भ्रष्टाचार का दूसरा नमूना होगा आरटीपीपी एक्ट को अलग करके सहकारी संस्था को काम दिया गया इसी प्रकार 2022-23 में घोषणा की थी कि हम चिरंजीवी परिवार में 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे। जिसका बजट में कहीं प्रावधान नहीं है पिछली बार बजट में स्मार्टफोन के लिए लगभग ढाई हजार करोड़ का प्रावधान था लेकिन यदि कम से कम 10 हजार रूपये का फोन भी माने तो 13,330 करोड रुपए की आवश्यकता होती है। कांग्रेस सरकार बिना बजट के खोए हुए जनाधार को ढूंढने का काम कर रही है।
मिड-डे-मील योजना, दूध योजना, चिरंजीवी संबल योजना यह सारी योजनाएं जो स्वत ही प्रारंभ हो जानी चाहिए थी उनको महंगाई राहत कैंप लगाकर मुख्यमंत्री जी अपने नाम से गारंटी कार्ड दे रहे है। जो जनता को बिना वजह परेशान करने का सबब है पेंशनधारी पहले से ही पंजीकृत है और इनका दोबारा पंजीकरण करके सरकार भीड़ इकठा कर रही है। कांग्रेस पीसीसी चीफ ने जो पत्र जारी किया है कि हर कैंप के अंदर कांग्रेस का एक प्रभारी नियुक्त होगा इस प्रकार से यह सरकार कांग्रेसीकरण करने की कोशिश कर रही हैं।
इन कैंपों में तहसीलदार को भी प्रभारी बनाया गया है आज हर पांचवे तहसीलदार के विरूद्धं कोई न कोई जांच लंबित है। एसीबी के दायरे में भी 304 तहसीलदार और 175 नायब तहसीलदार है एसीबी ने जिन कर्मियों को भ्रष्टाचार मामले में आरोपित किया है उनकी अभियोजन स्वीकृति भी जारी नहीं करना यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार को और भ्रष्ट अधिकारियों को पनाह दे रही है।
आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार महंगाई राहत की बात करती है महंगाई राहत के नाम पर सरकार ने जो 19 हजार करोड़ का प्रावधान किया उसका बजट में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है यह पैसा कहां से आएगा।
4 हजार करोड़ रूपये राज्य वित्त आयोग और केंद्र वित्त आयोग से सीधा राज्य सरकार खाते में जाता है उसको भी सरकार रोक कर बैठी है। केंद्रीय वित्त आयोग की पहली किस्त 1500 करोड़ रुपए भी 2 महीने से सरकार ने रोक रखी है इन पैसों को सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद के खातों में भेजना सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्य है। राज्य वित्त आयोग के 2,533 करोड़ रुपए भी कांग्रेस सरकार ने जारी नहीं किए और 2022-23 की किस्त भी जारी नहीं की इस प्रकार से 4 हजार करोड रुपए को रोक कर बैठे है।
साथ ही केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अपनी सारी योजनाओं को लागू किया है।
दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार विकलांगों को भी पेंशन के लिए शिविरों में बुलाकर फॉर्म भरवा कर परेशान कर रही है जबकि यह लोग पहले से ही रजिस्टर्ड है ।
आज पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद पेट्रोल और डीजल पर वैट राजस्थान में ज्यादा है राजस्थान में पेट्रोल पर 30.04 और डीजल पर 19.30 प्रतिशत वेट है उसमें भी रोड सेस अलग से कांग्रेस सरकार ने लगा रखा है।
राजस्थान में सर्वाधिक मंडी टैक्स 2.60 पैसा व कोराना में जो कृषक कल्याण के नाम पर जो टैक्स लगाया था वह अभी तक जारी है। सबसे ज्यादा महंगी बिजली देने वाली कांग्रेस राजस्थान में बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की बात कर 9 बार फ्यूल चार्ज की राशि बढ़ाई है।
प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 100वीं मन की बात कार्यक्रम से देश की जनता को सम्बोधित करेंगे साथ ही भाजपा जनआक्रोश महाघेराव के माध्यम से जनता से जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते रूबरू हो रही है।
प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश मीडिया संयोजक पंकज जोशी ।
