महंगाई राहत कैंपों के आयोजन के लिए किए जाएं आवश्यक प्रबंध: मुख्यमंत्री
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 24 अप्रेल से शुरू होने जा रहे महंगाई राहत शिविरों के लिए जिला स्तर पर अधिकारी आवश्यक प्रबंध करें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इससे आमजन में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ है। उन्होंने आगामी समय में प्रदेश में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए अधिकारियों को पुख्ता इंतेजाम करने के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक फील्ड विजिट एवं जनसुनवाई कर जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री गुरूवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कानून व्यवस्था, गर्मियों में पेयजल प्रबंध एवं महंगाई राहत शिविरों के आयोजन पर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना महामारी के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। राज्य के भीलवाड़ा मॉडल की देश-विदेश में सराहना हुई। राज्य सरकार की योजनाएं आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। पुरानी पेंशन योजना और राइट टू हेल्थ लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है।
महंगाई राहत कैंपों के आयोजन के लिए किए जाए आवश्यक प्रबंध
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए 24 अप्रेल से महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 2700 महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से आमजन को योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा। महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण करवाने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ निश्चित तिथि से ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिला प्रशासन शिविरों के आयोजन से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंध सुनिश्चित करें। शिविरों हेतु स्थान का चयन, आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति, शिविर स्थल पर पेयजल एवं छाया का प्रबंध, भीड़ प्रबंधन, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि के लिए जिला प्रशासन आवश्यक कदम उठाए, ताकि आमजन को कोई परेशानी ना हो।
साम्प्रदायिक घटनाओं में लिप्त असामाजिक तत्वों के विरूद्ध हो कड़ी कार्रवाई
गहलोत ने कहा कि गत वर्ष राज्य में त्यौहारों के दौरान हुई साम्प्रदायिक घटनाओं पर समय रहते काबू पाया गया एवं हिंसक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की गई। पिछले दिनों अन्य राज्यों में त्यौहारों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई, वहीं प्रदेश में सभी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए गए। यह प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था का परिचायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण अभियान के तहत राज्य में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए पुलिस प्रशासन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ईनामी राशि को बढ़ाया गया है।
गहलोत ने कहा कि कि राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा शानदार कार्य किया जा रहा है। नकल माफिया पर नकेल कसने के क्रम में आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। प्रभावशाली लोगों पर पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है। उन्होंने कहा कि शराब तस्करी एवं ड्रग्स पर रोक राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। मादक पदार्थाें की तस्करी एवं युवाओं में ड्रग्स के बढ़ते उपयोग के कारण कई राज्यों में स्थिति काफी चिंताजनक है। राजस्थान में ऐसा ना हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस क्रम में मादक पदार्थ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को मिलावट से बचाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। इसमें बड़े स्तर पर मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर ब्लास्ट आरोपियों के उच्च न्यायालय से दोषमुक्त होने के प्रकरण में लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चूरू में रसूखदार लोगों का नाम लेकर पुलिस कांस्टेबल के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पुलिस प्रशासन का मनोबल बढ़ सके। उन्होंने कहा कि जयपुर में होटल बनाने के लिए गरीब व्यक्ति का उत्पीड़न व उसकी आत्महत्या की घटना अत्यंत दुःखद है। जिला प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। गरीब व्यक्तियों को प्रभावशाली लोगों के उत्पीड़न से बचाने के लिए जिला अधिकारियों को विशेष रूप से सक्रिय होना चाहिए।
गर्मियों में राज्य में पेयजल की सुचारू आपूर्ति हो सुनिश्चित
गहलोत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। कई विशेषज्ञों ने इस बार गर्मी में तापमान सामान्य से अधिक रहने की बात भी कही है। राज्य सरकार द्वारा गर्मियों में पेयजल एवं बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेयजल स्त्रोतों के विकास के लिए प्रत्येक जिले हेतु 50 लाख रुपए पृथक से प्रावधान किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इससे भी अधिक राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही, प्रति विधानसभा क्षेत्र 10 ट्यूबवेल और 40 हेंडपम्प के निर्माण की बजट घोषणा की गई है। क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त नलकूप और हेण्डपम्प का निर्माण भी करवाया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे पेयजल आपूर्ति हेतु पर्याप्त टेंकरों का प्रबंध पहले से ही कर ले।
बैठक में बताया गया कि पुलिस प्रशासन के प्रयासों से राज्य में महिला अत्याचार के अनुसंधान में लगने वाला समय लगातार कम हुआ है। जहां वर्ष 2019 में इस तरह के प्रकरणों के अनुसंधान में औसतन 108 दिन का समय लगता था, वह अब घटकर मात्र लगभग 41 दिन रह गया है। पिछले वर्ष की तुलना में दहेज मृत्यु, बलात्कार एवं पॉक्सो प्रकरणों की संख्या में क्रमशः 9.35, 6.92 एवं 4.65 प्रतिशत की कमी आई है। बलात्कार एवं पॉक्सो प्रकरणों में 2019 से अब तक 1344 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है, जिनमें 13 को फांसी की सजा दी गई है। स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वूमन का गठन किया गया है। अवैध खनन के विरूद्ध भी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन के मामलों में अब तक 686 लोगों की गिरफ्तारी एवं 905 वाहनों की जब्ती हो चुकी है।
बैठक में बताया गया कि एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत इस वर्ष प्रदेश में 20 हजार से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अवैध वसूली हेतु कॉल्स की घटनाओं पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है तथा अभी तक 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे एक्स्टॉर्शन की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। फायरिंग के प्रकरणो में इस साल अब तक 355 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी आदि के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। आमजन को विभिन्न पुलिस सेवाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके कारण कई प्रकार के अपराधों में शिकायत करने के लिए आमजन को थाने आने की भी आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले तथा गैगस्टर्स को फॉलो करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।
बैठक में बताया गया कि महंगाई राहत कैंपों के लिए जिला अधिकारियों द्वारा मोकड्रिल की जा रही है। कैम्प के आयोजन में भाग लेने वाले सभी लोगों का आमुखीकरण किया जा रहा है। शिविर स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। महंगाई राहत कैम्प हेतु कॉमन प्लेटफॉर्म एप्लिकेशन तैयार की गई है एवं शिविरों हेतु मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है।
मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन से आज राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए, ताकि आमजन को अधिक से अधिक राहत मिल सके। डीजीपी श्री उमेश मिश्रा ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद कर जिला एवं संभाग स्तर पर परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली। बैठक में वरिष्ठ जिला एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
