‘चट मंगनी पट ब्याह’ की तर्ज पर राजस्थान में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, मुख्य सचिव ने अफसरों को घोषणाएं पूरी करने के दिए निर्देश
जयपुर। राजस्थान में सरकार ”चट मंगनी पट ब्याह” की तर्ज पर बजट घोषणाओं की क्रियान्विति शुरू करने जा रही है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दोपहर में विधानसभा में बजट घोषणाएं की और शाम होते-होते मुख्य सचिव ने अफसरों को घोषणाएं पूरी करने के आदेश भी दे दिए।
राजस्थान की भजन लाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया गया। राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने करीब 2 घंटे 50 मिनट तक विधानसभा सदन में बजट भाषण पढ़ा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस दौरान लंबी चौड़ी बजट घोषणाएं की। बजट घोषणाओं को लेकर जहां विपक्ष ने सवाल उठाया वहीं दूसरी ओर जनता के मन में भी सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी घोषणाएं कैसे पूरी होगी। यह बात दूसरी है कि राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शाम होते ही अफसरों के लिए आदेश जारी कर दिया। अफसर को ताकि किया गया कि बजट घोषणाओं में श्रेणी के अनुसार बताकर इन्हें तुरंत पूरा करने में जुट जाए।
यह है मुख्य सचिव का आदेश
मुख्य सचिव सुधांश पंत के हस्ताक्षरों से आदेश जारी किया गया है। आदेश में विषय आज विधानसभा में पारित संशोधित बजट 2024-25 की घोषणाओं का क्रियान्वयन रखा गया है। सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों को निर्देश निर्देश दिए गए हैं। बजट घोषणाओं को श्रेणियां के अनुसार पूरी करने के आदेश दिए गए हैं।
तीन श्रेणियां में बांटा गया है बजट घोषणाओं को
श्रेणी ”ए” …. ऐसे मुद्दों के लिए जहां कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है और केवल प्रशासनिक आदेश जारी किए जाने हैं या विधायी कार्य शुरू करने की आवश्यकता है: इन्हें बिना किसी देरी के तुरंत किया जा सकता है।
श्रेणी ”बी” ….बिना किसी वित्तीय निहितार्थ वाले मुद्दों के लिए एफडी, डीओपी की सहमति आवश्यक है। ऐसे मामलों को जल्द से जल्द 15 दिनों के भीतर फाइल पर भेजा जा सकता है।
श्रेणी ”सी” उन मुद्दों के लिए जहां वित्तीय निहितार्थ हैं, विशिष्ट प्रस्ताव वित्त (व्यय) को जल्द से जल्द 15 दिन के भीतर भेजें जाएं. सक्षम अनुमोदन के बाद, प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना और खरीद प्रक्रिया की शीघ्रता से शुरुआत की जानी चाहिए।
इधर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा है कि वो अपने विभागो से संबंधित श्रेणीवार अलग-अलग सूचियाँ 24 जुलाई, 2024 तक वित्त विभाग को भेजें। मुख्य सचिव एंथोनी सभी अधिकारियों को निर्देश देती है लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस कार्य को कितनी गंभीरता से लेते हैं।
