राज्य सरकार देगी आवासन मण्डल को 3 हजार बीघा से अधिक भूमि
जयपुर। राज्य सरकार आवासन मण्डल को शीघ्र 3 हजार बीघा से अधिक भूमि उपलब्ध कराएगी। साथ ही जल्द राज्य सरकार की परीक्षा एजेंसी द्वारा 311 नए पदों पर भर्ती भी की जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा मंडल को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में दो बार प्रमुख शासन सचिव स्तर पर महत्वपूर्ण बैठकें भी हो चुकी हैं। 16 मार्च, 2023 को भी प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था जिसका कार्यवाही विवरण 5 अप्रैल, 2023 को जारी किया गया।
पिछले दिनों 16 मार्च को हुई बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार आवासन मण्डल को राज्य सरकार जैसलमेर शहर में 1 हजार बीघा, जोधपुर शहर में जोधपुर विकास प्राधिकरण के पास से 1 हजार बीघा, उदयपुर शहर में नगर विकास न्यास, उदयपुर के पास से 500 बीघा भूमि उपलब्ध कराएगी। इसी तरह पाली शहर में नगर परिषद, पाली के पास उपलब्ध भूमि में से 681 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में भीलवाडा, फलौदी, आबू रोड, चित्तौडगढ, बीकानेर, टोंक में वनस्थली के पास तथा ग्राम महला-झरना जिला जयपुर के पास जो भी भूमि उपलब्ध है उन्हें चिन्हित कर जल्द ही आवासन मण्डल को उपलब्ध करवाई जाने पर चर्चा की गई।
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पूर्व में जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को भूमि आवंटित की गई थी जिसके एवज में आवासन मण्डल को 371.39 करोड़ रूपये की भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जानी थी। इसी प्रकार मानसरोवर में माननीय विधायकगण को रियायती दरों पर जो फ्लैट्स आवंटित किये गये थे उनके एवज में भी आवासन मण्डल को लगभग 73 करोड़ रूपये की भूमि उपलब्ध करवाई जानी थी। जयपुर में बन रहे एस.एम.एस. हॉस्पिटल के आई.पी.डी. टावर में आवासन मण्डल को 100 करोड़ रूपये की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है जिसके एवज में मण्डल को जल्द ही भूमि उपलब्ध करवाई जानी थी। इसी प्रकार कुल 544.44 करोड़ रूपये की राजकीय भूमि आवासन मण्डल को उपलब्ध करवाई जानी है।
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा एक कमेटी का भी गठन किया गया था जिसमें मुख्य अभियन्ता- द्वितीय की अध्यक्षता में मौका निरीक्षण करके 3 हजार बीघा से अधिक भूमि चिन्हित कर ली गई है। जिसके संबंध में राज्य सरकार शीघ्र ही आदेश जारी करेगी और आवासन मण्डल को भूमि प्राप्त हो जाएगी।
मण्डल में नये पदों की भर्ती के लिये भी निरन्तर प्रयास किये गये थे जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी असमर्थता जाहिर की थी इसके बाद एम.एन.आई.टी. के माध्यम से प्रयास किया गया तो वहां भी असहमति जाहिर की गई थी। दिल्ली व मुम्बई की कम्पनियों को बुलाकर भी नये पदों की भर्ती के लिये प्रयास किये गये थे लेकिन उनकी कार्यक्षमता संदिग्ध पाई गई थी। अब राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी राजकीय संस्था से ही पदों की भर्ती का काम करवाया जाएगा। भर्ती एजेन्सी का चयन करने के लिये 21 अप्रैल, 2023 को विज्ञापन जारी किया गया है जिसकी निविदा 4 मई, 2023 को खोली जाएगी और भर्ती के लिये एजेन्सी का चयन कर सरकारी संस्था द्वारा भर्ती का कार्य जल्द ही करवाया जाएगा।
