सोशल मीडिया जनता के लिए फायदेमंद बन रहे

सोशल मीडिया आज के युग में प्रचार का सबसे क्रांतिकारी माध्यम है और राजस्थान सरकार इसका बखूबी इस्तेमाल कर रही है। कोरोना काल में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता से लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए राजस्थान सरकार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कई तरह के कैंपेन चलाए हैं। ‘मॉडल स्टेट राजस्थान’ के तहत गहलोत सरकार के जनता के लिए किये गए फैसलों और योजनाओं को हाईलाइट कर जनता तक पहुंचाने का काम किया गया है।

राजस्थान सरकार के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलोवर्स की संख्या लाखों में है, जिन्हें सरकार के इन अकाउंट्स के द्वारा सरकारी योजनाओं, घोषणाओं, कार्यक्रमों की जानकारी खास तौर पर जनता के हर वर्ग के लिए डिज़ाइन किये गये कैंपेन्स के तहत दी जा रही है। राजस्थान सरकार ने कोरोना के दौरान लोगों को वायरस और वैक्सीन से जागरूक करने के लिए ‘कोरोना से मिलकर लड़ें’, नो मास्क नो मूवमेंट’, ‘वैक्सीन भी सावधानी भी’, ‘वैक्सीनेशन ज़रूरी है’, ‘अनलॉक राजस्थान विद सेफ्टी’ जैसे कैंपेन चलाए। किसानों के लिए ‘संपन्न किसान’, ‘उन्नत खेती- खुशहाल राजस्थान’ तो वहीं फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी के लिए ‘विकास का पहिया’, ‘फैसले जनहित के’, ‘म्हारी सरकार’, ‘जागरूक राजस्थान’ कैंपेन और महिलाएं व युवाओं पर केंद्रित प्रोग्राम भी डिज़ाइन किये हैं।

सोशल अवेयरनेस की इस दौड़ में राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलोजी ने ई-मित्र, राजस्थान संपर्क, आई स्टार्ट जैसे प्लेटफॉर्म की सेवाओं को भी यूज़र्स के लिए सुलभ बनाने का काम किया है । ‘ई-मित्र एट होम’, ‘ई-गवर्नेंस फॉर गुड गवर्नेंस’, ‘लिव स्मार्टर विद ई-मित्र’ जैसे अवेयरनेस कैंपेन्स जहां लोगों को ई-मित्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की सटीक जानकारी देते हैं, वहीं साइबर सिक्योरिटी की जागरूकता के लिए ‘Be cyber smart’ कैंपेन चलाकर ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए टिप्स देने वाला अभियान उन्हें साइबर सुरक्षा के प्रति सचेत करता है। इसके अलावा ‘स्टार्ट अप मंत्रा’ कैंपेन से युवाओं को एन्टरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ने की मोटिवेशन दी जा रही है।

राजस्थान सरकार के द्वारा सोशल प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही प्रो एक्टिव अप्रोच को विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे से भी सराहना मिल चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी टेक्नो फ्रेंडली होने के साथ राज्य सरकार की सेवाओं को डिजिटाइज़ करने की ओर काफी तेज़ी से काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए वह सोशल मीडिया के इस्तेमाल को भी वरीयता देते हैं। सोशल मीडिया के दौर में सरकार के इन कैंपेन्स के द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी मास लेवल तक पहुंची है और कई लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हुई है।

(गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फेसबुक पेज के फॉलोअर्स और अन्य राज्यों के सरकारी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स के आंकड़े, राजस्थान से कम हैं।)

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