होमगार्ड्स का अब हर 5 वर्ष की जगह 15 वर्ष पर होगा अनुबंध नवीनीकरण
जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को होमगार्ड्स एवं होमगार्ड वॉलिंटियर्स की बरसों पुरानी मांग को पूरा करते हुए अनुबंध नवीनीकरण (कॉन्ट्रेक्ट रिन्यूवल) अवधि को 5 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शुरू से ही होमगार्ड को एक मजबूत और कारगर संगठन बनाने के लिए कृत संकल्पित रही है। कोरोना महामारी के कठिन समय में होमगार्ड्स ने चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह कोरोना वारियर्स के रूप में सेवाएं दी वो सराहनीय है।
मुख्यमंत्री विद्याधर नगर में गृह रक्षा निदेशालय के नवीन प्रशासनिक भवन के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड विभाग को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। होमगार्ड्स के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा से पृथक हो रहे स्वयंसेवकों को लघु व्यवसाय हेतु कल्याण कोष से अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड से संबंधित अन्य मांगों का परीक्षण करवा कर इस संबंध में यथासम्भव कार्यवाही की जाएगी।
महंगाई राहत कैम्पों से आमजन को मिल रही राहत
गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रूपए तक के कैशलेस इलाज, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 व कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निशुल्क देने जैसी योजनाओं को राज्य में लागू किया गया है। महंगाई राहत कैम्पों के माध्यम से अब तक 1.23 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं और 5.63 करोड़ से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
