पारदर्शिता के साथ कार्यों की क्रियान्विति सुनिश्चित करें,कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी – ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री
जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश चन्द मीणा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप धरातल पर पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्यों की क्रियान्विति सुनिश्चित करें। इसमें किसी तरह की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनहित के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएं।
मीणा ने गुरूवार को बाड़मेर के कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओ की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि बजट घोषणा एवं विकास योजनाओं के कार्यों को बेहतरीन एवं जनपयोगी बनाने का प्रयास किया जाए। विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाएं। ताकि आमजन को वास्तविक रूप से उसका फायदा मिल सके। उन्हाेंने विकास कार्यों की क्रियान्विति में जन प्रतिनिधियाें की सक्रिय भागीदारी की बात कही। इस दौरान श्री मीणा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत टांका निर्माण के तहत श्रम मद में ऎसे कार्याे को शामिल किया जाए, जिससे लाभार्थी परिवार को स्थाई रूप से फायदा मिल सके। उन्हाेंने इसके लिए बागवानी, चारागाह विकास सरीखे कार्यों को जोड़ने की जरूरत जताई। उन्हाेंने सभी ग्राम पंचायताें में प्राथमिकता से विकास कार्यों की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए।
पंचायतीराज मंत्री ने बाड़मेर जिले में जलग्रहण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए इसकी प्रभावी मोनेटरिंग करने की जरूरत जताई। उन्हाेंने जिला कलक्टर को एक कमेटी बनाकर कार्यों की जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्हाेंने कहा कि भौतिक सत्यापन करवाने के बाद संतुष्ट होने पर संबंधित कार्यों का भुगतान किया जाए। मीणा ने कहा कि आगामी समय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की बैठक में कार्य योजना पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरांत भी जलग्रहण के कार्यों को स्वीकृति मिल सकेगी। उन्हाेंने कहा कि बेहतरीन कार्य करने वाले कार्मिकाें को प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन लापरवाही बरतने वाले कार्मिकाें को नहीं बख्शा जाएगा।
उन्हाेंने ग्राम पंचायत स्तर पर पटटा बही संधारित करने तथा जिला परिषद एवं पंचायत समिति की बैठकाें में विभागीय अधिकारियाें की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन, विधायक पदमाराम मेघवाल, हमीर सिंह भायल, जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी समेत अन्य जन प्रतिनिधियाें ने ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति के संबंध में सुझाव दिए।
राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में टांका एवं ग्रेवल सड़क निर्माण से आमजन को खासी राहत मिली है। उन्हाेंने नई पंचायत समितियाें के भवन निर्माण के लिए बजट जारी करवाने की जरूरत जताई।
इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव के.के.पाठक ने विकास कार्यों में नवाचार करने के निर्देश दिए। उन्हाेंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर चारागाह विकास, बागवानी, फार्म पौंड, कम्पोस्ट पिट जैसे विकास कार्य करवाए जा सकते है। बैठक में पंचायतीराज मंत्री के दौरे से पहले बाड़मेर जिले में आई राज्य स्तरीय जांच टीम ने विकास कार्यों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्हाेंने विकास कार्यों की उपयोगिता एवं कमियाें के बारे में जानकारी दी।
इस दौरान जिला कलक्टर लोकबंधु एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बाड़मेर जिले में हुए विकास कार्यों, नवाचाराें एवं अन्य उपलब्धियाें से अवगत कराया।
बैठक में विभिन्न पंचायत समितियाें के प्रधान, जिला एवं पंचायत समिति स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
विकास अधिकारियो से पूछी योजनाओ जानकारी
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश चंद मीणा ने समीक्षा बैठक के दौरान विकास अधिकारियाें से विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्हाेंने महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्यों की स्वीकृति, पात्रता के बारे में विकास अधिकारियाें से पूछा। मीणा ने कहा कि समस्त विभागीय अधिकारी योजनाओं की जानकारी से अपडेट रहे, ताकि आमजन को अधिकाधिक फायदा दिला सके।
