आमजन को महंगाई से अधिकतम राहत देने का कार्य कर रही राज्य सरकार- मुख्यमंत्री
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए लाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राज्य सरकार की योजनाओं में युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों एवं महिलाओं सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे है।
मुख्यमंत्री गुरूवार को श्रीगंगानगर के गणेशगढ़ में महंगाई राहत कैम्प में आए लाभार्थियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन कैम्पस के माध्यम से आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी और परिवार की बचत भी बढ़ेगी। महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करते हुए गहलोत ने लाभार्थियों से संवाद किया एवं योजनाओं की जानकारी दी। गहलोत ने कहा कि देश के संविधान निर्माताओं ने मतदान का अधिकार देकर जनता को लोकतंत्र में सर्वोपरी बनाया है।
महंगाई राहत कैम्पों से योजनाओं का लाभ-
मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देकर महंगाई से राहत दी जा रही है। साथ ही निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार तथा कथौड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार मिलने से आमजन को संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को प्रतिमाह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों के पंजीकरण तक महंगाई राहत कैम्पों का संचालन जारी रहेगा।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी-
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन को महंगे उपचार की चिंता से मुक्ति मिली है। महंगी जांचें एवं दवाईयां आमजन को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा आमजन को खाद्य सुरक्षा, सूचना एवं शिक्षा के साथ-साथ रोजगार का अधिकार भी दिया गया है। इसी क्रम में कानून बनाकर जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
किसानों और पशुपालकों को मिल रही राहत-
गहलोत ने कहा कि किसानों के लिए अलग बजट पेश करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत किसानों को 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को लम्पी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रति पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें भैंसों को भी शामिल किया गया है।
1.35 करोड़ महिलाओं को मिलेंगे डेटा युक्त स्मार्टफोन-
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.35 करोड़ महिलाओं को चरणबद्ध रूप से 3 साल के इंटरनेट डेटा युक्त स्मार्टफोन निःशुल्क दिये जाएंगे। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन देने का कार्य रक्षाबंधन से शुरू किया जाएगा। बेरोजगारी से राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा युवाओं को 3.5 लाख नौकरियां देने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर में संचालित महंगाई राहत कैम्प का भी अवलोकन किया एवं उपस्थित लाभार्थियों से बातचीत की।
पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 92 प्रतिशत बजट घोषणाएं पूरी कर दी गई हैं। आमजन को राहत देने में राजस्थान अग्रणी है। पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से सभी जरूरतमंदों तक राहत पहुंच रही है। कार्यक्रम में राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी, केशकला बोर्ड के अध्यक्ष महेन्द्र गहलोत, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगरराम गेदर, विधायक राजकुमार गौड़ एवं जगदीशचन्द्र जांगिड़ सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
